पंजाब द्वारा पानी के बकाया शुल्क की मांग को राजस्थान सरकार ने खारिज। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निराधार और चुनावी मुद्दा बताया। पुराने व अंतरराज्यीय जल समझौतों में रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं। सरकार अपने अधिकारों पर कायम।