निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक, “मुख्यमंत्री विकसित शहर वार्ड अभियान-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने “मुख्यमंत्री विकसित शहर वार्ड अभियान-2026” की समीक्षा बैठक में सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। बैठक में पट्टा नामांतरण, उपविभाजन, ऑनलाइन सेवाएं और नगरीय विकास कर वसूली की समीक्षा।
जयपुर। नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने निगम मुख्यालय पर जोन उपायुक्तों, मुख्यालय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर “मुख्यमंत्री विकसित शहर वार्ड अभियान-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग के साथ सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में पट्टा नामांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, ऑनलाइन सेवाओं, नगरीय विकास कर वसूली तथा संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त ने बताया कि “विकसित राजस्थान@2047” के विजन के तहत यह अभियान शहरी वार्डों के योजनाबद्ध और सहभागी विकास को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य वार्ड स्तर पर आवश्यकताओं की पहचान, संसाधनों का आकलन और जनभागीदारी से विकास योजनाएं तैयार करना है।
उन्होंने 150 वार्डों में आयोजित हो रही वार्ड सभाओं को अभियान की सफलता की कुंजी बताते हुए निर्देश दिए कि आमजन को इसकी जानकारी दी जाए। वार्ड सभाएं पार्क, सामुदायिक केंद्र या सरकारी भवनों में आयोजित कर स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर वार्ड प्रोफाइल और विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसे आगे मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।
ऑनलाइन सेवाओं जैसे ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, म्यूटेशन और सबडिविजन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं, नगरीय विकास कर वसूली में आमेर-हवामहल जोन अग्रणी रहा, जबकि अन्य जोनों को मिशन मोड में अगले 10 दिनों में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए।

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