जयपुर। राज्य सरकार की निवेशपरक नीतियों के चलते राजस्थान तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में अपनी पहचान बना रहा है। ‘रिप्स 2024’ के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया गया है, वहीं उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को भी सरल और समयबद्ध बनाया गया है।
सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही राजनिवेश पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिसके जरिए अब 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं।
युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य कौशल नीति और राजस्थान युवा नीति के तहत विभिन्न पहल की जा रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेश माहौल बेहतर हुआ है और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है।
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