वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया परिपत्र जारी। अब सभी उपापन संस्थाओं को SHPP पोर्टल पर तकनीकी और वित्तीय बिड के साथ Rate Justification अपलोड करना अनिवार्य। वित्तीय बिड खुलने के बाद यह विवरण केवल संबंधित संस्था के लिए दिखेगा।

राजस्थान की निवेशपरक नीतियों से राज्य तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में शामिल हो रहा। ‘रिप्स 2024’ से निवेश बढ़ा, भूमि उपयोग परिवर्तन की अवधि 30 दिन कर दी और राजनिवेश पोर्टल 14 विभागों की 143 सेवाओं के साथ राष्ट्रीय सिंगल विंडो से जुड़ा।

राजस्थान सरकार ने निजी संस्थाओं से नए पशु चिकित्सा व पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए राज एनओसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि संस्थाएं 28 नवंबर शाम 5 बजे तक अनापत्ति व आवश्यकता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकती हैं। इससे भविष्य में पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।