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महिला अधिकारों को लेकर दो अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसले, किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि किसी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है 