सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को विवाह जैसी पवित्र संस्था को व्यावसायिक लेन-देन में बदलने वाला सामाजिक अभिशाप बताया और दहेज हत्या को समाज के खिलाफ अपराध कहा। अदालत ने विवाह के चार महीने बाद पत्नी को ज़हर देने के आरोपी की जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को गंभीर तथ्यों और पीड़िता के बयान की अनदेखी बताकर गलत ठहराया।