आरबीआई की एमपीसी की 3-5 दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% कटौती की प्रबल संभावना है। रिकॉर्ड न्यूनतम 0.25% मुद्रास्फीति, 8.2% जीडीपी वृद्धि, जीएसटी कटौती और आयकर छूट बढ़ने से आर्थिक संकेत सकारात्मक हैं। सरकार और रेटिंग एजेंसियाँ भी दरों में कमी के संकेत दे चुकी हैं, जिससे निवेश और खर्च बढ़ने की उम्मीद है।