समग्र विकास की यात्रा में ऊर्जा की निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। पारंपरिक विद्युत वितरण प्रणाली दशकों से मानवीय त्रुटियों, औसत बिलिंग की विसंगतियों, लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझती रही है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं बल्कि पूर्णतः वैकल्पिक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता पर इसे जबरन नहीं थोपा जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी और घाटा रोकने के लिए डिफॉल्टरों पर सख्ती जारी रहेगी। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार कभी भी इस सेवा को चुन या हटा सकते हैं।