प्रदेश में शहरी विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार नई टीडीआर नीति लाने की तैयारी कर रही है। यूडीएच विभाग 15 अगस्त तक नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटा है। नई नीति में टीडीआर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाते हुए मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर करने पर जोर रहेगा।