वित्त विभाग ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उपधारा के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए “एमनेस्टी स्कीम-2026” लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह योजना जनहित में बकाया कर और विवादित मांगों के निपटान तथा कर में रियायत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई।