नारी सशक्तिकरण, अवसंरचना और रोजगार पर जोर : 1.43 लाख भर्तियां, 400 सीएम राइज स्कूल, विकसित राजस्थान की दिशा में कदम

कृषि क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने 6.10 लाख करोड़ रुपए के राज्य बजट 2026-27 को विकसित राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना और नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर है। 1.43 लाख भर्तियां, 400 सीएम राइज विद्यालय, 25 हजार करोड़ कृषि ऋण और यमुना परियोजना सहित कई घोषणाएं की गई हैं।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।

उन्होंने बताया कि 6.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट का आकार वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ा है। अवसंरचना विकास के लिए 53,978 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को 32,526 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 400 विद्यालयों को ‘सीएम राइज विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा भी की गई है।

कृषि क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की जाएंगी। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

नारी सशक्तिकरण के तहत 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं, महिला बीपीओ, बीसी सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जरूरतमंद विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप व अन्य सुविधाएं डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट लोकलुभावन राजनीति से परे समग्र और सतत विकास का दस्तावेज है। जयपुर सहित संभाग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अवसंरचना, ड्रेनेज, नई सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और अरावली संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट आधार स्तंभ साबित होगा।