पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश पर रोक लगाने और विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से 'अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी' के गठन का आग्रह किया, ताकि राजस्थान की इस जीवनरेखा को खनन माफिया से स्थायी सुरक्षा मिल सके।