पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश पर रोक लगाने और विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से 'अरावली डेवलपमेंट अथॉरिटी' के गठन का आग्रह किया, ताकि राजस्थान की इस जीवनरेखा को खनन माफिया से स्थायी सुरक्षा मिल सके।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन का स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पर्वतमाला के पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसंबर से अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त विशेष अभियान शुरू हो रहा है। एसआईटी की टीमें 15 जनवरी 2026 तक कार्रवाई करेंगी। शास्ति जमा न करने पर एफआईआर और वाहन जब्ती जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।