जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कोरोना काल में राजस्थान के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। गहलोत ने वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश के साथ हो रहे भेदभाव की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के आवंटन में रहे भेदभाव किया गया है। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को कम रेमडिसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन किया गया है।

गहलोत ने राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन के संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों को भी दिखाते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि कोरोना एक्टिव रोगियों में राजस्थान का अभी देश में छठा स्थान है, जबकि केन्द्र सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर देने के मामले में राजस्थान को 17वें स्थान पर रखा है। बीजेपी शासित राज्यों गुजरात, हरियाणा और मध्यप्रदेश में राजस्थान से कम एक्टिव मरीज है, लेकिन इन राज्यों को राजस्थान से कई गुना ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जारी की गई है। साथ ही गहलोत ने 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को भी फ्री वैक्सीन देने की मांग की।

राजस्थान को यह हुआ आवंटन
राजस्थान को 21 अप्रैल, 2021 को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26 हजार 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात एवं मध्यप्रदेश को राजस्थान से कम एक्टिव केसेज होने के बावजूद क्रमशः 1 लाख 63 हजार तथा 92 हजार 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। यदि आवंटन एवं एक्टिव केसेज का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को मात्र 27.50 प्रतिशत इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। वहीं गुजरात को 194 और मध्यप्रदेश को 112 प्रतिशत आवंटन किया गया है।