चिरंजीवी योजना में जटिल बीमारियों में भी मिलेगा नि:शुल्क उपचार

चिरंजीवी योजना में जटिल बीमारियों में भी मिलेगा नि:शुल्क उपचार

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पैकेज 2.2 में जोड़े 15 नए हैल्थ बेनिफिट पैकेज

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हैल्थ बेनिफिट पैकेज की दरों को अधिक तर्क संगत बनाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न हैल्थ बेनिफिट पैकेज की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में अधिक संख्या में बड़े एवं नए निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ पाएंगे। साथ ही पैकेज 2.2 के तहत नए जोड़े गए 15 पैकेज में शामिल विभिन्न जटिल बीमारियों में भी रोगियों का निशुल्क उपचार संभव होगा। प्रदेशवासियों को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने के लिए इस वर्ष एक मई को यह योजना प्रारंभ की गई थी। योजना में सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही 471 पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। वर्तमान में इंश्योरेंस कंपनी नेशनल हैल्थ एजेंसी के माध्यम से हैल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के अन्तर्गत बीमारियों के 1572 पैकेज में रोगियों का निशुल्क उपचार हो रहा है। गहलोत ने अब हैल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के अन्तर्गत 15 और नए पैकेज जोड़े जाने की भी मंजूरी दी है, जिससे योजना में अब रोगियों को आॅर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट सर्जरी एवं इसके पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशन, ऑर्थ्रोस्कॉपी, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से संबंधित जनरल सर्जरी तथा विभिन्न न्यूरोसर्जरी से संबंधित निशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल सकेगी। हैल्थ बेनिफिट पैकेज की दरों में इस वृद्धि पर राज्य सरकार अनुमानित 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी।


तीन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों को 45.30 करोड़

गहलोत ने प्रदेश में 200 बैड के तीन अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी है। गहलोत ने प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 15 करोड 10 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान करने की भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने सीकर, बाड़मेर जिले की सेड़वा तहसील के गांव बुरहान का तला तथा भरतपुर जिले के पहाड़ी में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण तथा इसके लिए कुल 45 करोड़ 30 लाख का अतिरिक्त प्रावधान करने की स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

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