ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के साथ नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करवाने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाने वाली जातिगत जनगणना लीगल होती है।
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में आरक्षण मांगने पर गुर्जरों पर गोलियां बरसाई गई थी और 72 गुर्जरों को मौत के घाट उतार दिया था लेकिन कांग्रेस राज में फायरिंग की बात तो छोड़ो, लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया और आरक्षण भी दिया। मुख्यमंत्री ने उदयपुर प्रवास के दौरान मंगलवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद डूंगरपुर के लिए प्रस्थान करने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रायपुर में प्रस्ताव पास किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस संबंध में कांग्र्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना करवाने के लिए पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाए तो वह लीगल होती है।
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