कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला, केंद्र को भेजी जाएगी सिफारिश

जयपुर। बाड़मेर शहर में पुलिस मुठभेड़ में 22 अप्रैल की रात को मारे गए तस्कर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में अब राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवालों के बाद गहलोत सरकार ने अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पहले दिन से ही सवालों के घेरे में था। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। पिछले दिनों मदन प्रजापत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में मुलाकात की थी, इस दौरान गहलोत ने कमलेश एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने पर सहमति दी थी। इस पर प्रजापत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा था कि मेरी सीएम से बात हो गई है, जल्द ही मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से कराने का आश्वासन दिया है।

बता दें कि बाड़मेर में 22 अप्रेल को कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद पुलिस की तलाशी में तस्कर कमलेश के घर पर पुलिस को 59 लाख 69 हजार रुपए नकद, 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्त, 5 पिस्टल, 9 मैग्जीन, 121 जिंदा कारतूस, 11 लग्जरी गाड़ियां, 13 मोबाइल और 4 डोंगल बरामद किए थे। उधर कमलेश के परिजनों ने एनकाउंटर को सुनियोजित हत्या बताते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। साथ ही इस मामले में 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए पूरी राशि बाड़मेर पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक सहित 24 अन्य पुलिसकर्मियों से वसूलकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होना प्रस्तावित है।