कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर बनी कमेटी, जल्द देगी अपनी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी, कोचिंग सेंटर को बताया था डेथ चैंबर

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर एक कमेटी गठित की गई है जो जल्द ही रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश सरकार से भी पूछा है कि उन्होंने इस मामले पर क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चार हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक आॅनलाइन मोड के जरिए इनके संचालन की इजाजत देंगे, जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की थी।