इमैनुएल मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की दावेदारी का किया समर्थन

न्यूयॉर्क। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने संबोधन में इस वैश्विक निकाय को और ज्यादा कुशल बनाने की मांग की। उन्होंने यूएनजीए में बोलते हुए ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका के दो देशों की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सही की मांग कर रहा है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सिर्फ पांच स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर होता है।

मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा
मैक्रों ने यूएनजीए में कहा कि आइए संयुक्त राष्ट्र को और अधिक कुशल बनाएं। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए, साथ ही दो ऐसे देश होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा।

यूएनएससी क्या है
संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में, सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य शामिल हैं: वीटो पावर वाले पांच स्थायी सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम) और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर-स्थायी सदस्य। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल बदलता रहता है।

सुरक्षा परिषद का काम क्या है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्राथमिक कार्यों में संघर्षों की जांच, शांति अभियानों की स्थापना, प्रतिबंध लगाना और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण शामिल है।

यह वैश्विक संकटों और संघर्षों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक प्रमुख और प्रभावी समूह बन जाता है।

यूएनएससी में सुधार समय की मांग क्यों हैं
समान प्रतिनिधित्व का सवाल 1979 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के एजेंडे में रहा है। हालांकि, दुनियाभर में बढ़ते संघर्ष के बीच सुधार की मांगें तेज हो गईं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में सुरक्षा परिषद पर अपनी चर्चा समाप्त की, जब सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए 15 सदस्यीय निकाय के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की थी। रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यूएनएससी द्वारा प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के कारण, कुछ स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति पर सवाल उठाए गए थे।