कैबिनेट की बैठक: 60 हजार चतुर्थ श्रेणी पदों पर परीक्षा से होगी भर्ती, दसवीं पास होगी योग्यता

जयपुर।  सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मी की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा से कराने का फैसला किया गया है। इनमें विभागों के सफाईकर्मी, वाहन चालक सहित अन्य इस श्रेणी के कर्मी शामिल हैं। इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होगी।

सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए दो साल का अनुभव भी जरूरी होगा। निकायों में सफाई कर्मी की 23820 भर्ती को इससे अलग रखा गया है। इनमें निकायवार लॉटरी से चयन होगा। प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराने के लिए 5708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विण्ड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को 10,418 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के नाचना के ग्राम बोडान में, 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना मोहनगढ़ के ग्राम मोहनगढ़ व ग्राम पोहड़ में, 1100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, 108 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट कोजैसलमेर एवं फलौदी जिलों में भूमि आवंटित की है। जैसलमेर के रामगढ़ के ग्राम सियाम्बर में 1 हजार मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लगेगा।  

बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए फैसलों की जानकारी दी। बिजली उत्पादन के तीन संयुक्त उद्यम कम्पनियां बनाई जाएगी। लिग्नाइट आधारित परियोजना को एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना को एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ज्वाइंट वैंचर कम्पनियां बनेगी।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की शेयरधारिता 74 प्रतिशत एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम की शेयरधारिता 26 प्रतिशत रखी गई है। 125 मेगावाट की तीन लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना एवं दूसरे संयुक्त उपक्रम के तहत 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से राज्य में लगभग 12000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एनटीपीसी एवं आरवीयूएन की 50-50 प्रतिशत शेयरधारिता वाले तीसरे संयुक्त उद्यम में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की एक या दो अतिरिक्त विद्युत तापीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूदा इकाइयों का स्वामित्व भी इसमें स्थानान्तरित होगा। इस जेवी के अंतर्गत दो परियोजनाओं की स्थापना होने पर लगभग 14,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

निवेश की रिप्स पॉलिसी-2024 में बदलाव 
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के साथ ही निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए रिप्स पॉलिसी-2024 में बदलाव किया गया है। अब पॉलिसी के तहत रियायतें या इंसेंटिव 50 करोड़ की जगह 25 करोड़ निवेश करने वाले उद्यमियों को भी मिलेगा। पर्यटन में 10 करोड़ निवेश करने वाले निवेशकों को इसके दायरे में लाया गया है। एक करोड़ तक के एमएसएमई उद्योग भी इस दायरे में आएंगे। सिक यूनिट्स को रिवाइव करने की भी प्लानिंग होगी। जमीन आवंटन का 25 फीसदी पहले और 75 फीसदी दस किश्तों में आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का विकल्प भी नीति के तहत रहेगा। 3 हजार करोड़ रुपए के अधिक के निवेश पर 5 गुना रियायतें दी जाएंगी। रिप्स पॉलिसी के तहत नए निवेश क्षेत्रों एरोस्पेस, रक्षा, सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन, वैस्ट मैनेजमेंट, वैस्ट रिजोल्यूशन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

ये फैसले भी हुए

• महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन को महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए शत प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
• ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में जेईएन के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा से चयन बोर्ड भरेगा। ताकि कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता रहे।  
• मंत्रालयिक कर्मियों के ग्रेड-पे में बढ़ोतरी की गई है। अब वे एल-15 यानी 6 हजार की पे स्केल में थे। अब एल-16 यानी 6600 की पे स्केल में आ जाएंगे। 
• एमएसएमई स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ देय होंगे।  
• ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पेड़ नहीं कटेंगे। आवश्यकता होने पर कटे तो दोगुने पेड़ लगाने होंगे। 
• आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद, चिकित्साधिकारी एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पीजी डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। 
• स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण अब 45 साल की उम्र और 15 साल के अनुभव होने पर किया जा सकेगा। पहले 50 साल उम्र और 25 साल का अनुभव जरूरी था।

कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियां बांटी लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद स्थितियों में सुधार किया गया है। पिछली सरकार में निवेशकों से एमओयू कर लिए गए लेकिन जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं आए। उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। उनमें से भी कोई निवेशक सरकार के पास आएगा तो उसे भी प्रोत्साहित कर निवेश कराया जाएगा। आईफा अवॉर्ड से प्रदेश के पर्यटन को बूस्ट मिलेगा। नवम्बर से आगामी दो तीन माह तक कई फिल्म हस्तियां राजस्थान आएंगी।
- दिया कुमारी,
डिप्टी सीएम, राजस्थान