कोटा। किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब किसानों को आसानी से नहीं मिलेगा। किसानों को अब योजना के तहत दो हजार रुपए की 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। इसके बाद ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस कारण अभी तक इस किस्त की राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल छह हजार रुपए की मदद दी जाती है। इन छह हजार रुपयों को सालाना तीन किस्तों में किसानों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है। अब तक इस योजना के तहत 10वीं किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। इस साल जनवरी माह में इस योजना की 10वीं किस्त जारी की गई थी। अप्रेल माह में योजना की 11वीं किस्त किसानों के खाते में आनी थी, लेकिन अभी तक किसानों को यह राशि नहीं मिली है।

नियम बदला तो अटकी राशि
योजना जारी होने के बाद अब तक देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन अब सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 31 मई तक का समय दिया है। पहले केवाईसी कराने की अन्तिम समय सीमा मार्च माह थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। केवाईसी के बिना किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अपात्रों की भी हो गई मौज
जानकारी के अनुसार सम्मान निधि में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर सरकार ने जांच की तो सामने आया कि अपात्र लोगों ने भी इसका लाभ उठा लिया है। पात्र नहीं होने के बावजूद कई लोगों ने फर्जी कागजातों के माध्यम से योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और योजना का लाभ लेने लगे। जांच में यह तथ्य आने के बाद अब सरकार इनसे लाभ की राशि वसूलने में जुट गई है। यह धांधली सामने आने के बाद केन्द्र सरकार ने अब ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है।  

रजिस्ट्रेशन हो गया फिर भी दिक्कत
किसानों का कहना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ईमित्र से रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब ई-केवाईसी करवाने में परेशानी आ रही है। केवाईसी के अभाव में उनकों योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस सम्बंध में रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

रोजाना काफी संख्या में किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन व ई-केवाईसी करवाने के लिए आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो आसानी से जाता है। बाद में ई-केवाईसी के दौरान योजना के पोर्टल पर कोई भी डाटा अपडेट नजर नहीं आ रहा है। इस कारण ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। इस सम्बंध में पोर्टल के टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जाता है तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
-नितिन कुमार, ईमित्र संचालक

सरकार ने किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कई नए नियम लागू होने से किस्त में देरी हो रही है। पोर्टल में दिक्कत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
-दिवेश कुमार, पटवारी, लाड़पुरा