राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री की पहल पर हुए इस संशोधन के तहत महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता समेत विभिन्न विधि अधिकारियों के मासिक अनुबंध, पेशी और विधिक सलाह शुल्क में वृद्धि कर वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी गई है।