MSP Law बनाने से सरकार का इनकार किसानों के साथ विश्वासघात: Congress

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है और यह मोदी सरकार का किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए एमएसपी कानून नहीं बना रही है और इसकी घोषणा चौहान ने संसद में स्पष्ट रूप से कर दी है।  

उन्होंने इसे भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया और कहा कि उसकी यह मानसिकता आज उस समय सदन में देखने का मिली जब कृषि मंत्री ने किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने से साफ इंकार कर दिया। यह वही कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने मंदरसौर में किसानों के खून से होली खेली थी।

कांग्रेस नेता ने आज के दिन को किसानों के लिए काला दिन करार दिया और कहा कि सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने से साफ इनकार कर देश के अन्नदाता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे हटी है और जिसने भी किसानों के साथ अन्याय किया है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी और उन्हें उनका हक देगी।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आज काला दिन है क्योंकि सरकार ने एमएसपी कानून बनाने से साफ इनकार कर दिया है। आज संसद में किसान और मजदूर के साथ संसद में विश्वासघात हुआ है। आज किसानों के कल्याण का काला दिवस है। कृषि मंत्री ने साफ कह दिया है कि किसानों के लिए एमएसपी कानून नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी आय बढ़ाने की बात की थी। सरकार ने किसानों के लिए जो समिति बनाई थी, उसने दो साल में कुछ नहीं किया। किसान इस सरकार को माफ नहीं करेगा। 

प्रधानमंत्री की अग्निवीर योजना से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि 18 साल की उम्र में सेना में गया सैनिक जब चार साल में सेना से बाहर हो जाएगा और 22 साल के युवा को सेना के काबिल नहीं समझ कर उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो देश की फौज जवान कैसे हो सकती है।

कांग्रेस नेता ने बजट में रक्षा आवंटन संबंधी सवाल पर कहा कि सरकार ने रक्षा बजट को कम कर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है लेकिन सरकार जवाब देने की बजाय रक्षा बजट में ही कटौती कर रही है। बजट को 17 प्रतिशत से घटाकर 13 कर दिया है जो देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है।