वीआईपी उड़ानों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी : चालक दल के सदस्यों पर सुरक्षा से समझौता करते हुए उड़ान के परिचालन के लिए कोई दबाव नहीं, पढ़ें वीआईपी की सूची

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान सेवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) को ले जाते समय उनकी सुरक्षा के मद्देनजर नया निर्देश जारी किया है।  डीजीसीए के शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि वीआईपी के लिए विमान सेवा प्रदान करने वाली कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि चालक दल के सदस्यों पर सुरक्षा से समझौता करते हुए उड़ान के परिचालन के लिए कोई दबाव नहीं है। साथ ही वीआईपी सीधे चालक दल के सदस्यों से बात कर अंतिम समय में फ्लाइट प्लान बदलाव नहीं करा सकेंगे, ऐसे बदलाव सीधे कंपनी के प्रबंधन से स्वीकृत होने चाहिए।  

वीआईपी को ले जाने वाले विमान अनिवार्य रूप से दो इंजन वाले होने चाहिए और कम से कम दो पायलट होने चाहिए। विमान की परिचालन दक्षता अच्छी होनी चाहिए। ऐसी उड़ानों का परिचालन करने वाले निजी आॅपरेटर या राज्य सरकारों के नागरिक उड्डयन विभाग वीआईपी या चुनावी उड़ानों के दौरान वीआईपी को नियमित रूप से ब्रीफिंग प्रदान करेंगे और विमान में उन्हें एक पैम्फ्लेट रखना होगा जिसमें विमान की क्षमता और सीमाओं की जानकारी होगी।

ये है वीआईपी सूची में

डीजीसीए के आदेश में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, राज्यों के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और एसपीजी की जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त सभी लोगों को वीआईपी की सूची में शामिल किया गया है। 

विमान में रखे बैग की जांच होनी चाहिए

डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि सभी ऑपरेटर और चालक दल के सदस्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विमान में रखे जाने से पहले सभी बैगेज की पूरी स्क्रीनिंग की गई है। जिस हवाई पट्टी पर उतरना है उसकी इस काम के लिए सही होने के बारे में उड़ान भरने से 24 घंटे पहले जिला अधिकारियों को सूचना दी जायेगी और उनसे एनओसी लेना अनिवार्य होगा।