लोकसभा में सैलजा ने उठाया दूषिज भू-जल का मुद्दा : सरकार से की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग, कहा- बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग

कांग्रेस कुमारी सैलजा ने शून्यकाल में मामला उठाया 

लोकसभा में सैलजा ने उठाया दूषिज भू-जल का मुद्दा : सरकार से की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग, कहा- बीमारियों की चपेट में आ रहे लोग

लोकसभा में सांसदों ने दूषित भू-जल और प्रदूषित नदियों के कारण नागरिकों को कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस, तृणमूल और भाजपा के प्रतिनिधियों ने झज्जर और गंडक जैसी नदियों के संरक्षण, जल जीवन मिशन के लिए केंद्र निधि और स्थानीय जल संकट पर तुरंत कार्रवाई की अपील की।

नई दिल्ली। लोकसभा में दूषित भू-जल से होने वाली कैंसर और अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे नागरिकों को बचाने के लिए सरकार से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस कुमारी सैलजा ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली झज्जर नदी के अत्यंत प्रदूषण के कारण नदी तटों के आसपास रहने वाले गांवों के लोगों को दूषित भूजल पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। इस जल के इस्तेमाल से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को फेफड़े से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं।

सैलजा ने कहा कि इसके लिए सरकार को झज्जर नदी के संरक्षण की पहल करानी चाहिए और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।  

तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के तहत पर्याप्त पैसा केंद्र से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण शुद्ध पेयजल योजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह केंद्र से जल जीवन के लिए निधि नहीं मिलना है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल जल जीवन मिशन का पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की मांग की है।

भाजपा के डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में गंडक आदि नदियों के कारण चंपारण तथा अन्य क्षेत्रों में नदी तटों के बर्बाद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए सरकार को लोगों को इस संकट से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की मांग की ताकि स्थानीय नागरिकों को नदियों के कटाव के कारण हो रहे संकट से बचाया जा सके।

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