पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को किया मजबूत

पारंपरिक संबंध बैंकिंग के साथ अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को जोड़ता 

पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को किया मजबूत

पीएनबी ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय भागीदार-पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है।

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय भागीदार-पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। एमएसएमई को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में मान्यता देते हुए पीएनबी ने रणनीतिक रूप से एक व्यापक एमएसएमई बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जो पारंपरिक संबंध बैंकिंग के साथ अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को जोड़ता है, जो प्रत्येक उद्यमी के सपने के लिए सुलभ ऋण सुनिश्चित करता है। अब ग्राहक एमएसएमई के विभिन्न प्रारूपों के विशेष प्रस्तावों का लाभ उठा सकते हैं।

पीएनबीइनोवेट स्कीम : 50 करोड़ तक की ऋण सुविधा के साथ एमएसएमई, कृषि और संबद्ध सेवाओं में स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करना।

पीएनबीग्रोथ प्लस : स्टॉक स्टेटमेंट और किसी अन्य वित्तीय पेपर की आवश्यकता के बिना, शून्य आरटीजीएस-एनईएफटी और 2.00 करोड़ तक की ऋण सुविधा के साथ एमएसएमई के लिए अनुकूलित-कस्टमाइज्ड वित्तीय समाधान।

पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस : सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं (विनिर्माण, व्यापार, सेवाएं) के लिए जीएसटी रिटर्न के आधार पर मूल्यांकन। जिसमें 10.00 करोड़ तक की ऋण सुविधा और किसी वित्तीय दस्तावेजÞ की आवश्यकता नहीं है।

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एमएसएमई प्राइम प्लस : सभी एमएसएमई इकाइयों के लिए 100 करोड़ तक की ऋण सुविधा और ब्याजदर और सेवा शुल्क में रियायत के साथ व्यापक वित्तपोषण।

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डिजी एमएसएमई ऋण : डिजिटल प्रसंस्करण के माध्यम से मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए 25 लाख तक का पेपरलेस ऋण।

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ई-जीएसटी एक्सप्रेस : जीएसटी रिटर्न के आधार पर 5 करोड़ तक का डिजिटल एमएसएमई ऋण, जिसमें सीजीटीएमएसई गारंटी उपलब्ध है और ब्याजदर और प्रसंस्करण शुल्क में रियायत है।

सरकारी भागीदारी योजनाएं :

ई-पीएम विश्वकर्मा : कारीगरों या शिल्पकारों को सीजीटीएमएसई द्वारा सुरक्षित ऋण सहायता, जिसमें शून्य मार्जिन आवश्यकता के साथ।

पीएनबी ई-मुद्रा योजना : सीजीटीएमएसई द्वारा सुरक्षित तरुण प्लस योजना के अंतर्गत 20 लाख तक की ऋण सुविधा, जिसमें कई स्तरीय वित्तपोषण विकल्प शामिल हैं। 

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