चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने अलगाव रोधी कानून के तहत ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले कट्टरपंथियों को सजा देने की पुष्टि की है। वार्षिक वर्क रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। बीजिंग ने स्पष्ट किया है कि अलगाववाद भड़काने वालों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाई जाएगी।