सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक आस्था बनाम मौलिक अधिकारों पर सुनवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे धार्मिक स्वायत्तता का विषय बताते हुए कहा कि लैंगिक भेदभाव की विदेशी अवधारणाएं भारतीय परंपराओं पर थोपी नहीं जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिलों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति पर कोई समयसीमा लागू नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समयसीमा पार होने पर बिल को स्वतः मंज़ूर मानना भी असंवैधानिक है। संविधान पीठ के इस फैसले से संघवाद पर नई बहस छिड़ गई है।