उनका कहना था कि चूंकि वे वित्त विभाग की सहमति से बने पदों पर नियुक्त हुए हैं और समान कार्य कर रहे है, उन्हें भी नियम 2022 का लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार का पक्ष था कि चूंकि उनकी नियुक्ति विज्ञापन जारी कर प्रत्यक्ष चयन से नहीं हुई बल्कि एजेंसी से हुई है।