राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए नवीन उपखंड एवं खंड कार्यालय सृजित किये थे।

उपभोक्ता दूसरे कनेक्शन पर भी रियायत लेना चाहते हैं,लेकिन लाभ के लिए केनंबर बदलने का कोई विकल्प ही नहीं है। कंपनियों ने भी ऐसे केसों के लिए कोई सूचना जारी नहीं की है।