राज्य सरकार ने वर्ष  2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को लेकर वित्त विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया है। राजस्थान विधान सभा के आगामी सत्र में इन अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया जाना। परिपत्र के अनुसार, उन सभी मदों को अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किया जाएगा, जो वर्ष 2025-26 के मूल आय-व्ययक अनुमान में शामिल नहीं हो पाई थीं या जिनके लिए स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय हेतु विधान सभा की अनुमति आवश्यक।

वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण संशोधन आदेश जारी किया है। इसमें विभाग की 16 नवंबर 2025 की आदेश संख्या 102 में किए गए एक उल्लेख को संशोधित किया गया है। विभाग के इस संशोधन से आधिकारिक अभिलेखों में पदनाम और संबद्ध संस्था का सही उल्लेख दर्ज होगा, जिससे आगे की प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रियाओं में स्पष्टता बनी रहेगी।