केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारतीय भूमि से किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है। हसीना के प्रत्यर्पण हेतु बांग्लादेश के आवेदन का कानूनी परीक्षण जारी है। समिति ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, वीजा बहाली और गंगा जल संधि नवीनीकरण की सिफारिश की।