वित्त विभाग ने राज्य में राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी और पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित आयकर कटौती, प्रोजेक्शन, डिक्लेरेशन, 24Q जनरेशन, भुगतान व आहरण वितरण अधिकारियों से जुड़े आयकर एवं जीएसटी से संबंधित समस्त कार्य R-ITMS के माध्यम से ही किए जाएं।