प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन से किसी राज्य या दल का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विरोध करने वाले दलों को चुनावी नतीजों की चेतावनी देते हुए इसे राजनीति से ऊपर रखने की अपील की। पीएम ने इसे लैंगिक समानता और राष्ट्र विकास के लिए 'प्रायश्चित और गौरव' का क्षण बताया।

पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाने के साथ ही गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाना तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध के मामलों में दुनिया भर में भारत का स्थान 126 वें स्थान पर आता है।