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योजनाओं को फिर से दें रफ्तार : टी. रविकांत
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही बजट घोषणाओं और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। 4.png)
शहरों को हराभरा बनाने का निकायों को जिम्मा, 67 लाख पौधें लगाने का लक्ष्य आवंटित
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स्थानीय प्रजाति के कम जल खपत वाले पौधे जैसे-खेजड़ी, पारस, पीपल, आकाश-नीम, कनेर, गूलर, बरगद, नीम, पीपल, शीशम, सेमल, कचनार, सहजना, कदम्ब, लेतुवा, बोगेनवेलिया, शहतूत देशी, महुआ, बेरी, चांदनी, करंज इत्यादि उत्तम गुणवत्ता के पौधों का चयन कर वन विभाग से प्राप्त किए जाएंगे। 
11 कनिष्ठ अभियंताओं का नहीं किया कार्य विभाजन
नगर निगम का विभाजन होने के बाद कोटा उत्तर की तुलना में कोटा दक्षिण निगम में गिनती के ही कनिष्ठ अभियंता मिले। जिससे उन्हं काम काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 
ढाई माह में 3.82 लाख जॉब कार्ड बने, रोजगार लेने महज 90 हजार लोग ही पहुंचे
पंजीकृत परिवार की ओर से डिमांड करने पर उसे 100 प्रतिशत रोजगार देने की गारंटी है। इसमें मिनिमम वेजेज 259 रुपए निर्धारित है। एलएसजी सचिव डॉ. जोगाराम के अनुसार प्रदेश में 90 हजार श्रमिकों का नियोजन विभिन्न नगरीय निकायों में किया गया है। 