वित्त विभाग ने राजकीय गबन, दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजस्व हानि के प्रकरणों में प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अंकेक्षण अनुभाग ने आदेश में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी की। सातवां संशोधन नियम, 2025 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।