भारतीयों को यहां की वस्तुएं  मिलना ही बंद हो जाएंगी या पहले से काफी महंगे दामों में मिलेगी। जिससे लोगों पर आर्थिक भार बढ़ने से वे भी इनका उपयोग व उपभोग कम कर पाएंगे। 

ये लिमिटेड कंपनी होने व अनलिस्टेड होने की वजह से इसे लोन या अन्य कोई सहायता नहीं मिली। इसके बने हुए प्रोडक्ट को भी सरकारी निर्माण में प्राथमिकता नहीं दी गई। विभाग ने भी उदासीनता दिखाई।