पीसीसी मुख्यालय में आयोजित इंटक के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने भाजपा सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया। संगठन ने जलदाय विभाग के निजीकरण का विरोध किया और निकाय चुनावों में श्रमिकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 21 सूत्री मांग पत्र के साथ मजदूरों के हक की लड़ाई तेज करने का संकल्प लिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चिंता जताई कि ऐसे कानून से महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से कतरा सकते हैं।