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औद्योगिक विकास के साथ श्रमिक कल्याण पर फोकस, रीको ने श्रमिक आवास सुविधा का किया प्रावधान
रीको ने औद्योगिक निवेश और श्रमिक आवास सुविधा को बढ़ावा देने के लिए फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में संशोधन किया। अब वर्कर्स हाउसिंग के लिए भूमि 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि पर ई-बिडिंग से आवंटित, 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। 
चूरू जिले के श्रम कल्याण अधिकारी पर सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
आयोग ने जुर्माने के साथ ही श्रम अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। 