शहरी क्षेत्रों में अब राजकीय विभागों को 13 हजार वर्गमीटर तक भूमि का नि:शुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा। इससे अधिक भूमि आवंटन के प्रकरणों में ही राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही शिथिलता वाले प्रकरणों में 30 प्रतिशत से कम आवंटन के मामले मंत्रिमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे। इसके निकायों को अधिकार दे दिए गए हैं।