उच्चतम न्यायालय ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत में पेशी से व्यक्तिगत छूट दे दी है। न्यायालय CBI जांच की कानूनी वैधता और अनिवार्य मंजूरी की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह मामला 2004-2009 के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान हुई कथित ग्रुप-डी नियुक्तियों से जुड़ा है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य पर आरोप तय करने का आदेश 8 दिसंबर तक टाल दिया। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि मृत आरोपियों की सही पुष्टि की जाए। यह मामला 2004–2009 के बीच रेल भर्ती में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा है।