डिलीवरी की कमाई से कटेगा एक प्रतिशत : खाते में जमा होगी रकम, राहुल गांधी ने लॉन्च की योजना

अब डिलीवरी के साथ बनेगी बचत भी, राहुल गांधी ने बताया गिग वर्कर्स का नया प्लान

डिलीवरी की कमाई से कटेगा एक प्रतिशत : खाते में जमा होगी रकम, राहुल गांधी ने लॉन्च की योजना
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि गिग वर्कर्स की हर राइड और डिलीवरी की राशि का एक प्रतिशत उनकी बचत के लिए जमा किया जाएगा।

तेलंगाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि गिग वर्कर्स की हर राइड और डिलीवरी की राशि का एक प्रतिशत उनकी बचत के लिए जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राशि गिग वर्कर्स बोर्ड में जमा होगी और बोर्ड के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। गिग वर्कर्स को भी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए तथा उनकी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचना चाहिए। गांधी ने यहां गिग वर्कर्स के लिए आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लेने के बाद जयाभेरी ग्राउंड में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना के शहरों में भीषण गर्मी के दौरान गिग वर्कर्स दिनभर स्कूटर चलाकर डिलीवरी करते हैं लेकिन उनके आराम करने के लिए कोई जगह नहीं होती। उनकी इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार हर शहर में उनके लिए जरूरी सुविधाओं के साथ वाई- फाई सुविधा से युक्त विश्राम केंद्र बनाएगी।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी डेटा की है और बड़ी-बड़ी कंपनियां डेटा के आधार पर चल रही हैं, लेकिन देश में गिग वर्कर्स को अपने काम का डेटा ही उपलब्ध नहीं था। इस योजना के तहत अब उन्हें अपने डेटा पर अधिकार मिलेगा और वे अपने काम से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकेंगे। गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स घबराएं नहीं, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें अपना भागीदार बनाएगी। सरकार उनके परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेगी तथा उनकी मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दो तरह की सोच हैं। भाजपा-आरएसएस गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर मानते हैं और उनसे 24 घंटे काम करवाते हैं। वे हर तरह का जोखिम उठाते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा अंबानी-अडानी जैसे उद्योगपतियों को मिलता है। इसके विपरीत कांग्रेस गिग वर्कर्स को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है और उनके साथ मिलकर काम करना तथा उन्हें सुरक्षा देना चाहती है। कांग्रेस उन्हें बीमा और भागीदारी देना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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