महंगाई-बेरोजगारी से लोग परेशान : ट्रम्प के टैरिफ लगाने का होगा नकारात्मक असर, चिदंबरम ने कहा- टैरिफ युद्ध से शुरू हो जाएगा व्यापार युद्ध

नई दिल्ली। विपक्षी सदस्यों विशेषकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्यों ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट की आलोचना करते हुये राज्यसभा में कहा कि इसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं और राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है तथा अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाये जाने को देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस सदस्य एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विनियोग (संख्यांक तीन) विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा की शुरूआत करते हुये कहा कि  बजट करीब आठ सप्ताह पहले पेश किया गया, लेकिन इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी बोलता हूं, कोई भी बजट को याद नहीं रखता, कोई भी इस पर चर्चा नहीं करता।

उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यह विश्व व्यापार के लिए सही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दो अप्रैल 2025 से भारतीय उत्पादों पर कर बढ़ाये जाने की घोषणा का उल्लेख करते हुये कहा कि बजट में अमेरिका के कई उत्पादों को ध्यान में रखकर टैरिफ कम किये जाने के बावजूद ट्रम्प मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार ने गूगल कर को कल हटाने की घोषणा की है तथा कुछ और उत्पादों पर शुल्क को कम करने की तैयारी कर रही है। इससे देश को आर्थिक नुकसान होगा, जबकि अमेरिका में शुल्क बढ़ाये जाने से आयात भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि ट्रम्प द्वारा शुल्क बढ़ाये जाने का कनाडा ने पुरजोर विरोध किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रम्प की घोषणाओं से निपटने के उपायों से विपक्ष को भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि टैरिफ युद्ध से व्यापार युद्ध शुरू हो जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी के आर पी एन सिंह ने कहा कि बजट का मतलब आम लोगों की जेब पैसा देना होता है जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके। सरकार का काम सिर्फ अपना खजाना भरना नहीं होता है। पांच साल तक विपक्ष सिर्फ एक ही चीज कहती रही है कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब जब सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए काम किया है तो कह रहा है कि यह कुछ नहीं है। बारह लाख 75 हजार रुपये की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में आने वाले दिनों में ऐसे ही निर्णय आते रहेंगे।