पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज : चुनाव प्रचार के दौरान भारी हिंसा होने की आशंका, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां होंगी तैनात  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक ओर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी अपने सियासी गुणा-गणित को ठीक करने में जुटे हैं। इस बीच चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग के आधिकारी ने बताया कि यहां का जनसमुदाय राजनीतिक रूप से काफी विभाजित है और आपसी मतभेद बहुत तेज। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान भारी हिंसा होने की आशंका है। इसलिए एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में शुरूआत में 1 मार्च से क्षेत्र पर नियंत्रण, विश्वास निर्माण उपायों और अन्य चुनाव संबंधी कर्तव्यों के लिए ये तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा भी करेंगी। राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैंराज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं।

10 मार्च तक पूरी होगी सुरक्षा बलों की तैनाती

अधिकारी ने बताया कि लगभग 240 कंपनियों के पहले बैच को एक मार्च तक शामिल कर लिया जाएगा, जबकि इतनी ही संख्या में कंपनियां 10 मार्च तक उनसे जुड़ जाएंगी। इन टुकड़ियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के कर्मी शामिल होंगे।

अंतिम मतदाता सूची 28 को होगी प्रकाशित

पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है, जबकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मार्च में होने की उम्मीद है। बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल व केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मार्च के दूसरे सप्ताह में कर सकता है। असम में इस बार एक चरण में चुनाव होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में क्रमश: मई 20, 23, 10 और 7 को पूरे हो रहे हैं। इन राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग के अधिकारियों ने दौरे शुरू कर दिए हैं।