वित्त विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 की प्रक्रियात्मक गाइडलाइन में संशोधन किए। दिसंबर 2024 के तहसील पुनर्गठन के बाद क्षेत्र वर्गीकरण नए मानचित्र के अनुसार होगा, पुराने आवेदनों पर भी लागू। एमएसएमई श्रेणी से बाहर होने पर भी स्वीकृत लाभ निर्धारित अवधि तक जारी रहेंगे।