राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी की राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 पर वित्त विभाग ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं और अनुच्छेदों के उत्तर 20 नवंबर 2026 तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराने तथा प्रशासनिक सुधार लागू करने के आदेश दिए गए हैं।