जयपुर। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2024-25 की राज्य वित्त रिपोर्ट राजस्थान विधानसभा में 21 अगस्त 2026 को प्रस्तुत की जा चुकी है। वित्त विभाग ने रिपोर्ट में शामिल अनुच्छेदों के उत्तर और अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के 27 अगस्त के आदेश के अनुसार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान से विधानसभा की जन लेखा समिति को भेजे गए रिपोर्ट के अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराए जाने पर गंभीरता जताई गई है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संबंधित अनुच्छेदों के उत्तर 20 नवंबर 2026 तक महालेखाकार कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
आदेश के तहत राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति को भेजे जाने वाले संवीक्षित उत्तरों की चार प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) राजस्थान तथा एक प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध करानी होगी। विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधार और प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों को लंबित उत्तर समय पर भेजने के साथ-साथ रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं पर निर्धारित कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों को भेजी गई है।
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