राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम  (RMS) के साथ विभागीय एलॉटमेंट्स की अनिवार्य इंटरलिंकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि IFMS 3.0 के अंतर्गत RMS प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जा रहा है, जिसके साथ सभी विभागों की एलॉटमेंट प्रक्रिया को भी जोड़ना आवश्यक है।