लोकसभा में गूंजा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मामला

सांसद मंजू शर्मा ने संसद में उठाया मुद्दा, अवैध कब्जे हटाने की मांग

लोकसभा में सांसद मंजू शर्मा ने सरकारी भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया और चारागाह, वन, नगर निगम व विकास प्राधिकरण की जमीनों पर फैल रही कॉलोनियों पर चिंता जताई। उन्होंने देशभर, विशेषकर जयपुर में अतिक्रमित भूमि का पूरा ब्यौरा सदन में पेश करने और इसे जनहित कार्यों में उपयोग हेतु मुक्त कराने की मांग की।

जयपुर। लोकसभा में शुक्रवार को सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध कब्जों का मामला गूंजा। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल में सदन में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाने के साथ ही ऐसी भूमि को चिह्नित करके उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की।

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि देश में चारागाह की भूमि , वन भूमि, नगर पालिका , नगर निगम की भूमि, विकास प्राधिकरण की भूमि और अन्य विभागों की भूमि को कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में लेकर उस पर कॉलोनियां काट दी। जिस पर लोगों ने मकान भी बना लिए है।
उन्होंने सवाल किया कि देशभर में इस प्रकार की अतिक्रमित भूमि की कुल मात्रा कितनी है । विशेष रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितनी सरकारी भूमि अवैध कब्जों के दायरे में है। उसका पूरा विवरण सदन में पेश करने की मांग भी की है।

जनहित के काम में ली जाए जमीन- शर्मा

सांसद मंजू शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे अवैध अतिक्रमण व क़ब्जेवाली सभी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि उसका जनहित और विकास कार्यों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके।