लोकसभा में विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कनिमोझी और शशि थरूर ने तर्क दिया कि नई व्यवस्था से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर तुरंत लागू करने और सहकारी संघवाद के तहत छोटे राज्यों के हित सुरक्षित करने की मांग की।

सांसद संदोष कुमार पी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर एलपीजी की कमी पर चर्चा की मांग की है। पश्चिम एशिया संघर्ष से बाधित आपूर्ति श्रृंखला के कारण घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से भंडार की स्थिति स्पष्ट करने और मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने की अपील की है।